श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार जापानसँग मार्च महिनाभित्रै एम ओ सीमा हस्ताक्षर गर्ने।

Sharing is caring!

फागुन ३०

काठमाडौँ ,नेपालले जापानसँग कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा म्यानपावर लगायतका बिचौलिया संयन्त्रलाई सहभागी नगराउन र शुन्य लागतमै कामदार लैजाने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको थियो । नेपाल जापानको प्राविधिक समितिको बैठकमा दुबै देशले आपूर्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरामा नै जोड दिएका थिए ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार जापानसँग मार्च महिनाभित्रै एमओसीमा हस्ताक्षर गर्ने योजना छ । त्यसैअनुसार सहमति जुटेको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउन लागिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । एक हप्ताभित्रै दुबै देशका सरकारले एमओसी पारित गर्नसक्छन्,’ ती अधिकारीले भने,’त्यसपछि हस्ताक्षरको मिति पनि तत्कालै तय हुन्छ ।’

कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।

कामदार आपूर्तिका लागि सरकारीस्तरबाटै संयन्त्र खडा गरेर जापानमा दुबै देश सहमत भएका छन् । अब म्यानपावर व्यवसायी जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट अलग हुनेछन् । नेपाल र जापान सरकारले कोरियाको जस्तै छुट्टै संयन्त्र बनाएर कामदार छनोट गरी पठाउने व्यवस्था गर्नेछन् ।

दुबै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, लागत, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा टुंगोमा पुगेका हुन् । जापान अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप नेपाली कामदारको आपूर्ति र कानुनी व्यवहार गर्न सहमत भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

अब मार्च महिनामा समझदारी भएर अप्रिल महिनाबाटै कामदार लैजाने प्रक्रियाका लागि तयारी सुरु हुनेछ । समझदारी भएपछि भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण, कामदार छनोट प्रक्रियाको थालनी हुनेछ । दुबै देशबीच समझदारी नभई यस्ता प्राविधिक विषयहरु बाहिर नल्याउने सैद्दान्तिक समहति छ ।

Leave a Reply

shares