आयो जग्गा सम्बन्धि नया ऐन,अब किनबेचमा के होला ?

Sharing is caring!

साउन २९

काठमाडौँ,नेपालको सहरी क्षेत्रमा जग्गा पूर्ण रुपमा खण्डिकरण भइसकेको छ । अझ काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा यसलाई व्यवस्थित गर्न नै चुनौती छ । यद्यपी सरकारले कानून अनुसार मापदण्ड बनाएर लागु गर्दा त्यो कार्यान्वयन नहुँने भने होइन । कानून अनुसार केन्द्र सरकारले भूमि व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाएपछि त्यसलाई प्रदेश स्थानीय सरकारले समेत बनाएर कार्यान्वयन गर्ने छन् ।

कानूनले जग्गालाई ९ किसिममा विभाजन गरिएको छ। कृषि, आवासीय, व्यावसायीक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। ती क्षेत्रलाई उपक्षेत्रमा समेत विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

अबदेखि जथाभावी हुने जग्गा प्लटिङ कानूनी रुपमा नै कडाई हुने भएको छ । संघीय संसद्बाट पारित भएको भू उपयोग सम्बन्धि ऐनले जग्गा प्लटिङमा कडाई गरेको हो । संसदबाट पास भएको कानूनमा आवासको लागि छुट्याइएको जग्गालाई मात्र प्लटिङ गर्न पाइन्छ । कृषियोग्य भनेर छुट्टाइएको जग्गामा प्लटिङ गर्न पाइने छैन ।

मुख्य रुपमा जग्गाको खण्डीकरण रोक्नको लागि यो कानून कार्यान्वयनमा आएपछि सहयोगी हुने अपेक्षा सरकारी अधिकारीको रहेको छ । अर्को कुरा ऐनले औद्योगिक क्षेत्रको लागि समेत भनेर छुट्टै जग्गा छुट्याएको छ । जसमा आवासीय घरहरु निर्माण हुने छैनन् ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि क्षेत्र अनुसार सरकारले जग्गाको बग्रिकरण गर्ने छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको ९० दिनपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउने छ । कुन जग्गालाई कुन आधारमा छुट्टाउने त्यो अधिकार भने सरकारसँग हुन्छ ।

जथाभावी जग्गाको प्लटिङ रोकिएपछि जग्गाको मूल्य भने बढ्न रोकिन सक्ने सम्भावना छ । अहिले एउटा उद्योग आउने ठाउँमा त्यही आधारमा जग्गा महंगो हुन्छ । जबकी यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रको लागि भने छुट्याइएको जग्गामा आवासीय घरहरु निर्माण हुन सक्दैन । 

नया ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि अहिलेजस्तो जथाभावी तरिकाले प्लटिङको काम पूर्ण रुपमा रोकिन्छ,जसले वैज्ञानिक रुपमा जग्गाको प्रयोग हुन्छ,’मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिदै भने यो विधेयक संघीय संसद्को दुईवटै सदनबाट पारित भइसकेको छ । साभार :जनबोली,कम बाट

Leave a Reply

shares