सर्वोच्च अदालतले घरेलु कामको विषयमा सरकार तथा संसदीय समितिलाई छलफलमा बोलायो।

Sharing is caring!

भदौ ०३

काठमाडौँ ,सर्वोच्च अदालतले घरेलु काममा जान किन रोक लगाइएको हो र यसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने विषयमा सरकार तथा संसदीय समितिलाई छलफलमा बोलाएको छ । यसैगरी निवेदकले मागे बमोजिम किन अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने भनेर पनि विपक्षिलाई अदालतले सोधेको छ ।

आइतवार दर्ता गरेको रिटमा न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल ईजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता वानियाँले घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने माग सहित रिट हालेकी थिइन् । सो रिटमा सर्वोच्चले सरकारले यसलाई किन रोकेको हो भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

विदेशमा कार्यरत घरेलु श्रमिकलाई घरपरिवारसँग भेटघाट गर्न तथा पुनः श्रम स्वीकृति मार्फत पुनः रोजगारीमा फर्किन पाउने गरी श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थाको काम गर्दै अधिवक्ता वानियाँले रिट हालेकी थिइन् । रिटमा जुनसुकै अवस्था(कानूनी वा गैरकानूनी) मा पनि विदेशमा नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको अवस्थामा शव नेपाल ल्याउन सरकारी प्रवन्ध गरी नेपाल सरकारले झिकाउनु पर्ने आदेशको माग गरिएको छ । 

यसैगरी विदेशमा कार्यरत घरेलु श्रमिकलाई सरकारी सेवा सुविधामा वञ्चित नगर्ने व्यवस्थाको लागि समेत अदालतले आदेश दिनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । रिटमा संसद अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, परराष्ट्र, गृह मन्त्रालय,  अध्यागमन विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागलाई विपक्षि बनाइएको छ । रिटमा अधिवक्ताहरु रमेश बडाल, निशा बानियाँ, भक्ति घिमिरे लगायतले बहस गरेका थिए ।  

Leave a Reply

shares